सरकारले संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८१ पेश गरेको छ। यो विधेयक शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको हो। यसले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकका मुख्य प्रावधान
- विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य बनाइने
- नि:शुल्क शिक्षाको समयावधि १२ वर्ष पुर्याइने
- शिक्षकको दरबन्दी र तालिमको प्रावधान
- विद्यालयमा प्रविधिको अनिवार्य प्रयोग
विधेयकमा १२ वर्षसम्मको शिक्षालाई नि:शुल्क र अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विद्यालय नै छाड्ने विद्यार्थीको संख्या घटाउने विश्वास गरिएको छ।
यो विधेयक नेपाली शिक्षा क्षेत्रको ऐतिहासिक कोशेढुंगा हुनेछ। - शिक्षामन्त्री
- निजी र सरकारी विद्यालयबीचको भिन्नता कम
- एकीकृत पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणाली
- विद्यालय सञ्चालनको स्पष्ट मापदण्ड
विधेयकमाथि संसदीय समितिको छलफल जारी रहनेछ। विपक्षी दलहरूले भने यस विधेयकमा केही संशोधनको माग गरेका छन्।
